भारतीय राज्यघटनेनुसार कलम १२ – ३५ मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहेत. भारतामधील नागरिकांना हे मानवी हक्क बहाल करण्यात आलेले आहेत. जगण्याचा अधिकार, समानतेचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार इतर सर्व सहा मूलभूत अधिकारांपैकी एक अंतर्गत येतात.
नागरिकांना भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार हे नागरिकांच्या दृष्टीने हा एक अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे.
मूलभूत हक्क/अधिकार | Fundamental Rights information in Marathi
•या लेखातमध्ये आपण भारताच्या 6 मूलभूत अधिकारांबद्दल जाणून घेणार आहोत.
1)समानतेचा अधिकार
2) स्वातंत्र्याचा अधिकार
3)शोषणाविरुद्ध हक्क
4)धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार
5) सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क
6) घटनात्मक उपायांचा अधिकार
•मूलभूत अधिकार काय आहेत?-
भारतीय राज्यघटनेनुसार मुलभूत हक्क हे अंतर्भूत केलेले मूलभूत मानवी हक्क असुन त्या हक्काची सर्व नागरिकांना हमी देण्यात आलेली आहे. हे हक्क वंश, धर्म, लिंग इ.च्या आधारावर कोणताही भेदभाव न करता लागू केलेले आहेत. काही अटींच्या अधीन राहून न्यायालयांद्वारे मूलभूत अधिकार हे लागू केले जातात.
•त्यांना मूलभूत अधिकार का म्हणतात? –
या अधिकारांना खालील दोन कारणांमुळे मूलभूत अधिकार असे म्हणतात:
भारतीय राज्यघटनेमध्ये मूलभूत अधिकारांची हमी देण्यात आलेली आहे
2)मूलभूत अधिकार हे न्यायालयांद्वारे लागू करण्यायोग्य आहेत. तसेच या अधिकारांचे उल्लंघन झाले असता , एखादी व्यक्ती न्यायालयात जाऊ शकते.
•मूलभूत हक्कांची यादी –
भारतीय राज्यघटनेमध्ये सहा मूलभूत अधिकार आहेत आणि या अधिकारांशी संबंधित घटनात्मक कलमे पुढीलप्रमाणे प्रमाणे नमूद केलेली आहेत:
1) भारतीय राज्यघटना ( कलम 14-18 ) – समानतेचा अधिकार
2)भारतीय राज्यघटना ( कलम 19-22) – स्वातंत्र्याचा अधिकार
3) भारतीय राज्यघटना ( कलम २३-२४) – शोषणाविरुद्ध अधिकार
4) भारतीय राज्यघटना ( कलम 25-28) – धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार
5) भारतीय राज्यघटना ( कलम 29-30) – सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार
6) भारतीय राज्यघटना ( कलम ३२ ) – घटनात्मक उपायांचा अधिकार
•सहा मूलभूत अधिकारांचा सविस्तर परिचय पुढीलप्रमाणे ( अनुच्छेद /कलम १२ ते ३५)
1)समानतेचा अधिकार (कलम 14 – 18) –
समानतेचा हक्क हा कायद्यासमोर प्रत्येकाला समान वागणूक देतो तसेच ,विविध कारणास्तव होणारे भेदभाव रोखतो.म्हणजेच हा अधिकार धर्म, लिंग, जात, वंश किंवा जन्मस्थान कोणतेही असले तरी भेदभाव न करता प्रत्येकासाठी समान हक्कांची व वागणुकीची हमी देतो. समानतेचा हक्क हा सार्वजनिक नोकरीच्या म्हणजेच सरकारमध्ये नोकरीच्या सर्वांना समान रोजगार संधी देतो आणि रोजगाराच्या बाबतीत राज्याकडून होणार्‍या जात, धर्म इत्यादींच्या आधारावर भेदभावाविरूद्ध हमी देतो. या अधिकारामध्ये पदव्या तसेच अस्पृश्यता नष्ठ करणे देखील समाविष्ट केलेले आहे.
2)स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 19 – 22)
भारतीय संविधानाने नागरिकांना स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे. कोणत्याही लोकशाही देशाने जपलेला सर्वात महत्त्वाचा अधिकार म्हणजेच स्वातंत्र्य होय.स्वातंत्र्याच्या अधिकारात अनेक प्रकारचे अधिकार समाविष्ट केलेले आहेत ते पुढीलप्रमाणे :
•बोलण्याचे स्वातंत्र
•अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
•शस्त्राशिवाय एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य
•सहवासाचे स्वातंत्र्य
•कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य
•देशाच्या कोणत्याही भागात वास्तव्य स्वातंत्र्य
स्वातंत्र्याशी संबंधित 6 अधिकारांचे संरक्षण कलम 19 मध्ये नमूद केलेले आहे.गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरविण्याच्या संदर्भात संरक्षण कलम 20 मध्ये नमूद केलेले आहे.जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम 21 मध्ये नमूद केलेले आहे.प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार कलम 21 -अ मध्ये नमूद केलेले आहे.काही प्रकरणांमध्ये अटक आणि अटकेपासून संरक्षण कलम 22 मध्ये नमूद केलेले आहे.
3)शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम 23 – 24)
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २३ मध्ये मानवांचा व्यापार करणे व सक्तीची मजुरी करणे प्रतिबंधित करणेत आले आहे आणि या कलमाचे उल्लंघन करणे कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 24 नुसार 14 वर्षांखालील मुलांना कारखाने, खाणी, तसेच इतर धोकादायक कामांमध्ये कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे.
4)धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार ( कलम 25 – 28)
“धर्मनिरपेक्ष” हा शब्द भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद आहे. सर्व धर्मांना समान आदर दिलेला आहे . कलम 25 ते 28 नुसार करते राज्याला अधिकृत असा कोणताही धर्म नाही. प्रत्येकाला आपल्या धर्माचा प्रचार आणि आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे . तसेच धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांची स्थापना करुन त्यांची देखरेख करण्याचा अधिकार देखील आहे.
5)सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क ( कलम 29 – 30)
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 29 नुसार प्रत्येक नागरिकाला आपली भाषा , लिपी , आणि संस्कृती जपण्याचा व त्याचे पालन,आचरण करणेचा अधिकार आहे .
कलम 30 मध्ये असे नमूद केले आहे की, सर्वअल्पसंख्याकांना त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करुन आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार आहे.
6)घटनात्मक उपायांचा अधिकार (कलम ३२ – ३५)
भारतीय राज्यघटना हमी देते की,नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्यावर उपाययोजना करण्यात येतील.कोणाच्याही अधिकारांचे उल्लंघन सरकार करू शकत नाही.जर या अधिकारांचे उल्लंघन झाले तर नागरिक न्यायालयात किंवा थेट सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ शकतात. मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिक रिट देखील दाखल करू शकतात .
