राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना हि सन १९९३ मध्ये करण्यात आलेली आहे. मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ नुसार या आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून कायद्याद्वारे दिलेले अधिकार वापरून सोपवलेली कार्ये पार पडणे हे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे मुख्य कर्तव्य आहे.
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची रचना –
| अध्यक्ष | भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश |
| एक सदस्य | भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीश |
| एक सदस्य | उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायाधीश किंवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश. |
| तीन सदस्य | मानवी हक्काबाबत ज्ञान व अनुभव असलेले ३ व्यक्ती. ज्या मध्ये किमान एक महिला असेल. |
| पदसिद्ध सदस्य | पुढील राष्ट्रीय आयोगांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य म्हणून काम करतात. 1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, 2) राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, 3) राष्ट्रीय महिला आयोग, 4) राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, 5) राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, 6) राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग |
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची कार्ये व अधिकार
- राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग भारतातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. तसेच कोणत्याही तक्रारी शिवाय स्वतःहून मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित चौकशी करू शकते.
- राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग तुरुंगाला भेट देऊ शकतात. या मध्ये ते कैद्यांच्या राहणीमानाचे निरीक्षण करू शकतात व निरीक्षणांवर आधारित शिफारसी करू शकते.
- राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग हे मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा आरोप आहे अशा न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकते.
- राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग हे स्वेच्छेने मानवाधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देते.
- भारताच्या राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगकडून वार्षिक अहवाल मिळतो जो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवला जातो.
- मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात संशोधन करण्यास प्रोत्साहन देणे.
