पंचायत राज व्यवस्था म्हणजे काय ? Panchayat Raj System Information In Marathi – पंचायत राज व्यवस्था हे भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देतात. कोणत्याही लोकशाहीत राजकीय विकेंद्रीकरण हे लोकांच्या कल्याणासाठी चांगले असते. पंचायत राज व्यवस्थेने देशांत विलक्षण बदल घडवून आणला. जनतेला लोकशाहीशी जोडण्यास मदत होते. जनता लोकशाहीशी अधिक जोडले जातात.
भारतातील पंचायती राज व्यवस्थेची उत्क्रांती
प्राचीन भारतात स्थानिक स्वराज्ये अस्तित्वात होती. मुघलांच्या काळापर्यंत गावे स्वयंपूर्ण होती आणि त्यांचा कारभार पंचायतींद्वारे चालत असे. स्थानिक स्वायत्तता नष्ट करून केंद्र सरकारला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिश राजवटीत पंचायतींचा ऱ्हास करण्यात आला. पुढे १८८२ पासून पंचायतींची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न झाला.
पंचायती राज व्यवस्थेसाठी नेमलेल्या समित्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
- बलवंत राय मेहता समिती
- अशोक मेहता समिती
- जी व्ही के राव समिती
- एल एम सिंघवी समिती
बलवंत राय मेहता समिती
बलवंत राय मेहता समितीची स्थापना भारत सरकारने 1957 मध्ये बलवंत राय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली केली होती. समितीचा उद्देश समुदाय विकास कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय विस्तार सेवा यांच्या कामाचे परीक्षण करणे तसेच सुधारणा सुचवणे हा होता. .
बलवंत राय मेहता समितीच्या शिफारशी
1) तीन स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था –
i) ग्रामपंचायत,
ii) पंचायत समिती
iii) जिल्हा परिषद
2) जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती.
3) स्थानिक सरकारचे लोकशाही पद्धतीने विकेंद्रीकरण
अशोक मेहता समिती
भारतातील पंचायती राज व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि व्यवस्थेतील त्रुटींवर उपाय शोधण्यासाठी नवीन कल्पना आणण्यासाठी भारत सरकारने 1977 मध्ये अशोक मेहता समितीची नियुक्ती केली होती.
अशोक मेहता समितीच्या शिफारशी
1) द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था –
i) जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद,
ii) मंडल पंचायत (गावांचा समूह)
२) पंचायत निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा सहभाग
३) पंचायत राज संस्थांना कर आकारण्याचे अधिकार असावेत.
4) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर जागा राखीव ठेवाव्यात.
जी व्ही के राव समिती
जी व्ही के राव समितीची नियुक्ती भारत सरकारने 1985 मध्ये केली होती
एल एम सिंघवी समिती
एल एम सिंघवी समितीची नियुक्ती भारत सरकारने 1986 मध्ये केली होती
