भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये | Features of Indian Constitution In Marathi – या लेखात आम्‍ही तुम्‍हाला भारतीय संविधानाची काही ठळक वैशिष्ट्ये देत आहोत. जी तुम्‍हाला भारताचे संविधान समजून घेण्‍यास मदत करतील. आमच्या मते संविधानातील प्रत्येक भाग हे आपल्या भारतीय संविधानाचे वैशिष्ट्य आहे
भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये
लिखित संविधान
संविधान हा एक संपूर्ण लिखित दस्तऐवज आहे ज्यामध्ये भारताच्या घटनात्मक कायद्याचा समावेश आहे. संविधान लिहिण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी 2 वर्षे 11 महिने आणि 18 दिवस लागले.
राज्यघटनेची प्रस्तावना
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत राज्यघटनेचे तत्त्वज्ञान सांगितले आहे.
धर्मनिरपेक्षता
भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे देशाचा कोणताही अधिकृत असा धर्म आहे. . धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ असा नाही की राज्यात कोणताही धर्म नाही तर सर्व धर्म आणि त्या धर्मातील सर्व नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या धर्माचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरुस्ती, 1976 द्वारे ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द आपल्या प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आला.
लोकशाही
भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत एक लोकशाही राष्ट्र बनला. भारत एक संघीय संसदीय लोकशाही आहे ज्यामध्ये भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे प्रमुख आहेत आणि भारताचे पंतप्रधान हे सरकारचे प्रमुख आहेत. लोकशाही निवडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकांना त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणे आणि त्यांना अत्याचारीपासून संरक्षण देणे.
अर्ध-संघीय
भारतीय राज्यघटना पूर्णपणे संघराज्यीय आहे की एकात्म स्वरूपाची आहे हा विद्वानांमध्ये वादाचा विषय आहे. पण भारतीय राज्यघटना हि ह्या दोन्हीचे संयोजन आहे.
भारतीय राज्यघटनेची संघीय ठळक वैशिष्ट्ये
- दुहेरी राजकारण
- लिखित आणि कठोर राज्यघटना
- संविधानाची सर्वोच्चता
- अधिकारांचे विभाजन
- द्विसदनी विधिमंडळ
- स्वतंत्र न्यायव्यवस्था
भारतीय संविधानाची एकात्मक वैशिष्ट्ये
- घटनादुरुस्ती प्रक्रिया
- अखिल भारतीय सेवा.
- आणीबाणीच्या तरतुदी
- एकल नागरिकत्व:
- एक मजबूत केंद्र:
- केंद्र आणि राज्यांसाठी एकच राज्यघटना
अशा प्रकारे भारतीय राज्यघटनेचे वर्णन अर्ध-संघीय असे केले जाऊ शकते
मूलभूत हक्क
मूलभूत अधिकार हे भारतीय राज्यघटनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. मूलभूत अधिकार हे असे अधिकार आहेत जे व्यक्तींच्या बौद्धिक, नैतिक आणि आध्यात्मिक विकासासाठी आवश्यक आहेत.
भारतीय संविधानाने सहा मूलभूत अधिकारांना मान्यता दिली आहे.
समानतेचा अधिकार (कलम 14-18)
स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम . १९-२२)
शोषणाविरुद्ध अधिकार (कलम . २३-२४)
धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम . 25-28)
सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार (कलम . 29-30), आणि
घटनात्मक उपायांचा अधिकार (कलम ३२-३५)
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे ही संकल्पना आयरिश राज्यघटनेतून प्राप्त झाली. राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचा उद्देश ‘कल्याणकारी राज्य’ निर्माण करणे हा आहे. राज्य धोरणांची निर्देशात्मक तत्त्वे कायद्याच्या न्यायालयात लागू होत नाहीत.
राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची सूची
कलम ३६ – राज्याची व्याख्या
या भागामध्ये समाविष्ट असलेल्या तत्त्वांचा वापर या भागामध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी कोणत्याही न्यायालयाद्वारे लागू केल्या जाणार नाहीत, – कलम 37-
कलम 38- राज्य लोकांच्या कल्याणासाठी सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेल
कलम ३९- राज्याने पाळायची धोरणाची काही तत्त्वे
ग्रामपंचायतींची संघटना – कलम 40
कलम 41- काही प्रकरणांमध्ये काम करण्याचा, शिक्षणाचा आणि सार्वजनिक मदतीचा अधिकार
कलम 42 – कामाच्या न्याय्य आणि मानवीय परिस्थिती आणि मातृत्व आराम यासाठी तरतूद
कामगारांसाठी राहणीमान मजुरी इ. – कलम ४३
कलम ४४- समान नागरी संहिता
कलम ४५ – मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हित – अनुच्छेद 46
कलम 47- पोषण आणि राहणीमानाचा स्तर उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
कलम 48- कृषी आणि पशुपालन संघटना
राष्ट्रीय महत्त्वाची स्मारके आणि ठिकाणे आणि वस्तूंचे संरक्षण – कलम ४९
कलम ५०- न्यायपालिकेचे कार्यकारिणीपासून पृथक्करण
कलम 51-आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेचा प्रचार
कलम 51A-मूलभूत कर्तव्ये
भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये
संसदीय प्रणाली
लोकशाही दोन प्रकारची असू शकते; राष्ट्रपती लोकशाही आणि संसदीय लोकशाही. भारतात संसदीय शासन प्रणाली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 74 आणि कलम 75 केंद्रातील संसदीय प्रणालीशी संबंधित आहेत. भारतीय संसदीय व्यवस्था द्विसदनीय आहे. त्यात राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहे असतात – लोकसभा आणि राज्यसभा. मंत्री परिषद संसदेला जबाबदार असते.
न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य
न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य हा एक स्तंभ आहे ज्यावर कायद्याचे राज्य आहे. न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया देखील भारतातील न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याची हमी देते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राष्ट्रपती नियुक्त करतात.
