Bombay High Court on Badlapur sexual assault case – बदलापूर घटनेसंबंधी न्यायालयाने पोलिसांना महत्वाचे निर्देश दिले बदलापुरातील एका शाळेत दोन नाबालिग मुलींवर यौन उत्पीड़नाची घटना घडली. यासंबंधीची तक्रार 12 13 ऑगस्ट स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली. मात्र, तपासाच्या गतीबाबत तक्रारी व चिंता व्यक्त केल्या गेल्या. या घटनेला समोर आल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास करण्यात दिरंगाई झाली आणि पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात विलंब केला असा आरोप अनेक पालकांनी केला.
Bombay High Court on Badlapur sexual assault case – बदलापूर घटनेसंबंधी न्यायालयाने पोलिसांना महत्वाचे निर्देश दिले
तसेच तक्रार दाखल करून देण्यास केलेली दिरगाई याने लोकांत संतापाचे वातावरण तयार झाले. यानंतर बदलापूर रेल्वे स्थानकावर रेल्वे रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला बदलापूर जनतेने उसपूर्त प्रतिसाद दिला . आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळावी अशी मागणी आंदोलयांकडून करण्यात आली. तसेच संस्था चालक , तक्रार दाखल करून घेण्यास विलंब करणारे पोलिस यावर सुद्धा कारवाई करावी अशी मागणी होती. यावर राज्य सरकारने स्थानिक पोलिस स्टेशन मधील अधिकारण्याना निलंबित केले व या प्रकरणासाठी sit ची स्थापना केली. व प्रसिद्ध सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती ही या प्रकरणासाठी करण्यात आली/
बॉम्बे हाई कोर्टाची हस्तक्षेप
घटनेच्या बातम्या प्रसारित झाल्यानंतर बॉम्बे हाई कोर्टाने su moto केस दाखल करून घेतली . या कोर्टाच्या खंडपीठात , ज्यात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांचा समावेश होता, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी केली.
या सुनावणीतील महत्वाचे मुद्दे आता आपण बघूयात
- एफआयआर आणि तपास:
- कोर्टाने सरकारी यंत्रणेकडून एफआयआरची प्रत आणि प्रकरणाशी संबंधित दस्तावेजांची मागणी केली. यामुळे कोर्टला प्रकरणाची सखोल माहिती मिळेल .
- बीरेन्द्र सराफ जे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आहेत यांनी सांगितले की SIT ने तपास सुरू केला आहे आणि आरोपीला अटक केली आहे.
- नाबालिग मुलींचे बयान:
- कोर्टने विचारले की नाबालिग मुलींचे कलम 164 चा जबाब नोंदवला गेला आहे का ? बीरेन्द्र सराफ यांनी उत्तर दिले की आजच हे बयान नोंदवले जातील.
- यावेळी कोर्टने स्पष्ट केले की नाबालिग मुलींची वैद्यकीय तपासणी पूर्ण झाली आहे, परंतु मुलींच्या कलम १६४ चा जबाब घेण्याची प्रक्रिया सुरू नाही.
- शाळेची भूमिका आणि कारवाई:
- कोर्टने विचारले की शाळेने यासाठी कोणतीही कारवाई केली आहे का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई झाली का.
- बीरेन्द्र सराफ यांनी सांगितले की एफआयआरच्या आधारावर शाळेने तक्रार केली आहे, परंतु शाळेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची आवश्यकता आहे.
- पीडित मुलींची सुरक्षा आणि काउंसलिंग:
- कोर्टने राज्याने पीडित मुलींच्या काउंसलिंगसाठी कोणते उपाययोजना केल्या आहेत, याची माहिती मागवली.
- कोर्टने असं म्हटलं की पीडित मुलींच्या सुरक्षेसाठी थेट उपाययोजना होणे आवश्यक आहे, आणि यासंबंधी कोणतीही तडजोड होऊ नये.
- पोलिस तपास आणि एसआईटीची भूमिका:
- कोर्टने बदलापुर पोलिसांनी प्रकरण गंभीरतेने घेतले नाही यावर टीका केली. त्यांनी तपासाच्या गतीवर प्रश्न उपस्थित केले.
- एसआईटीची स्थापना झाल्यानंतर बदलापुर पोलिसांनी प्रकरणाच्या तपासाचे संपूर्ण रेकॉर्ड एसआईटीला देणे आवश्यक होते. तथापि, दुसऱ्या पीडिताच्या बयानाची नोंदणी करण्यात विलंब झाला, म्हणून कोर्टने पोलिसांच्या कारवाईवर तात्काळ लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले.
कोर्टाचे आदेश आणि अपेक्षा:
- तपासाची गती:
- कोर्टाने सांगितले की पीडित मुलींच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सर्व दस्तावेजांची तपासणी केली जाईल. प्रकरणाच्या तपासात कोणतीही विलंब झाल्यास, त्याचे कारण स्पष्ट केले जावे.
- काउंसलिंग
- कोर्टाने निर्देश दिले की पीडित मुलींच्या आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या काउंसलिंगची तातडीने व्यवस्था केली जावी.
- पीडित मुलींच्या सुरक्षेची खात्री केली जावी
- प्रक्रियेतले दोष:
- कोर्टाने मागील तपासाच्या प्रक्रियेला दोषारोप केला आणि पुन्हा तपासणीसाठी नवीन पद्धतीची आवश्यकता व्यक्त केली.
- बदलापुर पोलिसांनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रकरणातील सर्व आवश्यक दस्तावेज तात्काळ सादर करावे, अन्यथा कोर्ट कठोर कारवाई करू शकते.
बदलापुर शाळेतील यौन उत्पीड़न प्रकरणाने समाजाला मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीरतेने दखल घेतली आहे आणि पीडित मुलींच्या सुरक्षा आणि न्यायासाठी अत्यंत सावधगिरी बाळगली आहे. कोर्टाच्या पुढील सुनावणी 27 ऑगस्ट 2024 रोजी दुपारी 2:30 वाजता होईल, आणि या प्रकरणाची प्रगती तिथे तपासली जाईल. पीडित मुलींच्या हक्कांचे संरक्षण आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी कोर्टने सर्व आवश्यक उपाययोजना सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
