सुप्रीम कोर्टाने छगन भुजबळ यांचा जामीन रद्द करण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) याचिका फेटाळली
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार छगन भुजबळ यांच्या जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) याचिका फेटाळून लावली आहे.
खंडपीठाचा निर्णय
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. भुजबळ यांच्यावर आरोप आहेत की त्यांनी सार्वजनिक बांधकाममंत्री म्हणून काम करताना, दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामासाठी आणि इतर प्रकल्पांमध्ये ठेके वाटप करताना अनियमितता आणि भ्रष्टाचार केला.
महत्त्वाचे मुद्दे:
1. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA): हे प्रकरण PMLA अंतर्गत आहे, ज्यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार आणि बेकायदेशीर मालमत्तेचा आरोप आहे.
2. महाराष्ट्र सदन घोटाळा: महाराष्ट्र सदनाच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाशी संबंधित ठेक्यांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप भुजबळ यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत.
3. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय: खंडपीठाने भुजबळ यांना दिलेला जामीन कायम ठेवत EDच्या याचिकेला फेटाळले.
निष्कर्ष:
या निर्णयामुळे छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणाला कायदेशीर वळण लागले आहे.
#सुप्रीम_कोर्ट #PMLA #ED #महाराष्ट्रसदन #छगनभुजबळ
