वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ – महत्त्वाचे मुद्दे आणि बदल
परिचय
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ हे भारतातील वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बदल सुचवते. हे विधेयक पारदर्शकता, समावेशिता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे. खालील प्रमाणे या विधेयकातील प्रमुख तरतुदी आणि त्यासंबंधी सुरू असलेल्या चर्चा आहेत.
⸻
१. वक्फ स्थापन करण्याची अट
• वक्फ घोषित करण्यासाठी, संबंधित व्यक्तीने किमान ५ वर्षे इस्लामचे पालन केलेले असावे आणि ती व्यक्ती त्या मालमत्तेची मालकीण असावी.
• याआधी “वक्फ बाय युजर” या संकल्पनेखाली काही मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित केल्या जात होत्या, परंतु या विधेयकानुसार ही संकल्पना रद्द केली आहे.
• वक्फ निर्माण करताना कोणत्याही कायदेशीर वारसाला, विशेषतः महिलांना, वारसाहक्कापासून वंचित करता येणार नाही.
⸻
२. वक्फ मालमत्तांची पाहणी आणि मालकी ठरविण्याची प्रक्रिया
• वक्फ मालमत्तेची पाहणी करण्याचे अधिकार सर्वे आयुक्त ऐवजी जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) यांना देण्यात आले आहेत.
• ही पाहणी राज्याच्या महसूल कायद्यांनुसार केली जाणार आहे.
• जर कोणतीही वक्फ मालमत्ता सरकारी मालकीची असल्याचे आढळले, तर ती वक्फ मालमत्तेतून वगळली जाईल आणि महसूल नोंदी त्यानुसार सुधारल्या जातील.
• जर मालकी संदिग्ध असेल, तर कलेक्टर त्या मालमत्तेच्या खऱ्या मालकाचा शोध घेऊन सरकारकडे अहवाल देईल.
⸻
३. केंद्रीय वक्फ परिषदेची रचना
• या विधेयकानुसार केंद्रीय वक्फ परिषदेत दोन बिगर-मुस्लिम सदस्य असणे बंधनकारक असेल.
• यापूर्वी, वगळता, या परिषदेत सर्व सदस्य मुसलमान असण्याची अट होती.
⸻
४. राज्य वक्फ मंडळांचे पुनर्रचना
• राज्य सरकारला राज्य वक्फ मंडळासाठी खासदार, आमदार, वकील मंडळाचे सदस्य आणि इतर क्षेत्रांतील व्यक्तींची नियुक्ती करण्याचा अधिकार असेल.
• हे सदस्य मुस्लिम नसले तरी चालेल.
• दोन बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश बंधनकारक असेल.
• याशिवाय, मंडळात शिया, सुन्नी आणि मागासवर्गीय मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक असेल.
⸻
५. वक्फ न्यायाधिकरणाचे निर्णय आणि उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार
• वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना अंतिम मानण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.
• आता ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.
⸻
६. धर्मनिरपेक्ष उपक्रमांवर सरकारचे नियंत्रण
• वक्फ मालमत्तेच्या धार्मिक बाबी वक्फ संस्थांकडेच राहतील, मात्र शिक्षण आणि सामाजिक कल्याण यांसारख्या धर्मनिरपेक्ष कार्यांवर सरकारचे नियंत्रण असेल.
⸻
७. बोहरा आणि आगाखानी समुदायांसाठी स्वतंत्र वक्फ मंडळ
• बोहरा आणि आगाखानी समुदायांसाठी स्वतंत्र वक्फ मंडळ स्थापन करण्याचा पर्याय विधेयकात देण्यात आला आहे.
• सध्या सुन्नी आणि शिया वक्फ मंडळे अस्तित्वात आहेत.
⸻
८. केंद्र सरकारचे नियंत्रण आणि हिशोब तपासणी
• केंद्र सरकारला वक्फ नोंदणी, हिशोब प्रकाशित करणे आणि लेखापरीक्षण यासंदर्भात नियम बनविण्याचा अधिकार असेल.
• CAG (Comptroller and Auditor General) किंवा अधिकृत अधिकारी वक्फ मालमत्तांचे ऑडिट करू शकतील.
⸻
९. विरोध आणि वादग्रस्त मुद्दे
विधेयकाच्या प्रमुख विरोधाचे मुद्दे:
• केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ मंडळात बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केल्यामुळे मुस्लिम संस्थांची स्वायत्तता कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
• काही मुस्लिम संघटनांनी दावा केला आहे की, या कायद्याच्या आधारे ऐतिहासिक मशिदी आणि धार्मिक स्थळे वक्फ मालमत्तेतून काढून टाकली जाऊ शकतात.
• विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम गट या विधेयकाला अल्पसंख्याक हक्कांवर हल्ला करणारे आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे मानतात.
• विधेयकामुळे मुस्लिम समुदायाच्या पारंपरिक मालकी हक्कांवर गदा येऊ शकते, अशी भीती आहे.
विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या गटांचे म्हणणे:
• विधेयक वक्फ मालमत्तांवरील भ्रष्टाचार कमी करेल.
• अधिक समावेशक आणि पारदर्शक प्रशासनामुळे वक्फ मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन होईल.
• बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत समतोल निर्माण होईल.
⸻
१०. निष्कर्ष
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि समावेशक करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचवते. मात्र, यामुळे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि मालकी हक्कांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विधेयकाच्या तरतुदींमुळे अल्पसंख्याक हक्क, सरकारी नियंत्रण, आणि धार्मिक स्वायत्तता यासंदर्भात मोठे वाद निर्माण झाले आहेत.
हे विधेयक अल्पसंख्याक हक्कांचे रक्षण करेल की वक्फ संस्थांवरील सरकारी हस्तक्षेप वाढवेल, यावर पुढील काळात महत्त्वपूर्ण चर्चा आणि निर्णय होतील.
