जिवंत सातबारा म्हणजे काय? | महाराष्ट्र शासनाची नवी मोहीम
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून ‘जिवंत सातबारा’ ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत मृत खातेदारांची नावे ७/१२ उताऱ्यावरून काढून त्यांच्या वारसांची अधिकृत नोंदणी केली जाणार आहे. यामुळे वारसांना त्यांच्या जमिनीवरील हक्क सहज आणि जलद मिळू शकतील.
जिवंत सातबारा म्हणजे काय?
‘सातबारा’ म्हणजेच ७/१२ उतारा हा शेतजमिनीच्या मालकीबाबत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी असे आढळून आले आहे की, शेतजमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर मृत व्यक्तींची नावे कायम आहेत, आणि त्यांच्या वारसांना त्या जमिनीचा कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.
‘जिवंत सातबारा’ उपक्रम म्हणजेच ७/१२ उताऱ्यावरील मृत व्यक्तींची नावे काढून त्यांच्या वारसांची अधिकृत नोंदणी करण्याची मोहीम. या उपक्रमामुळे वारसांना कोर्ट, वकिल, आणि सरकारी दफ्तरांच्या फेर्‍या न मारता त्यांचा हक्क मिळू शकेल.
या मोहिमेची गरज का भासली?
१. अनेक गावांमध्ये अजूनही मृत व्यक्तींची नावे सातबारा उताऱ्यावर कायम आहेत.
- वारसांना जमिनीचा हक्क मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर प्रक्रिया आणि कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात.
- या प्रक्रियेसाठी अनेकदा लाचलुचपत किंवा दलालांची मदत घ्यावी लागते, त्यामुळे आर्थिक नुकसान होते.
- काही वेळा वारसांची माहिती नसल्याने फसवणूक होण्याचे प्रकारही घडतात.
- वेळेत नोंदणी झाली नाही तर शेतजमिनीचे मालकी हक्क वादग्रस्त ठरू शकतात.
यामुळे सरकारने ‘जिवंत सातबारा’ हा विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे, ज्यामुळे वारसांना अधिकृतरीत्या त्यांच्या हक्काची नोंदणी सहज करता येईल.
जिवंत सातबारा मोहिमेची प्रक्रिया कशी असेल?
ही मोहीम १ एप्रिल ते १० मे २०२५ दरम्यान राबवली जाणार आहे. या कालावधीत गावातील महसूल अधिकारी, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी मिळून मृत खातेदारांची नोंदणी सुधारतील.
१. पहिला टप्पा (१ ते ५ एप्रिल)
• गावातील तलाठी आणि महसूल अधिकारी मृत खातेदारांची यादी तयार करतील.
• ग्रामपंचायतीच्या मदतीने स्थानिक पातळीवर माहिती गोळा केली जाईल.
२. दुसरा टप्पा (६ ते २० एप्रिल)
• वारसांनी तलाठ्याकडे आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा.
• अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतील:
• मृत्यू प्रमाणपत्र
• वारसाचे आधार कार्ड
• वारसांचे अधिकृत प्रतिज्ञापत्र
• ग्रामपंचायत किंवा सरपंचाचा दाखला
• जमीनधारकासंबंधी पूर्वीच्या नोंदी
३. तिसरा टप्पा (२१ एप्रिल ते १० मे)
• महसूल विभागातील अधिकारी सर्व अर्ज तपासतील आणि योग्य अर्जदारांची वारस नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर करतील.
• ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ई-फेरफार प्रणालीद्वारे होईल, जेणेकरून अधिक पारदर्शकता राहील.
जिवंत सातबारा साठी शुल्क किती?
ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य आहे. वारसांनी कोणत्याही दलालाच्या किंवा खाजगी एजंटच्या मदतीशिवाय हा अर्ज थेट तलाठ्याकडे जमा करावा.
जिवंत सातबारा उपक्रमाचे फायदे
✔️ शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांचा हक्क सहज मिळेल.
✔️ कोर्ट किंवा इतर प्रशासकीय प्रक्रियांवर होणारा खर्च वाचेल.
✔️ शासनाच्या महसूल विभागात पारदर्शकता वाढेल.
✔️ फसवणूक, बेकायदेशीर हस्तांतरण आणि जमिनीचे वाद टाळता येतील.
✔️ संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असल्यामुळे वेळ आणि श्रम वाचतील.
शेतकऱ्यांनी या मोहिमेचा कसा लाभ घ्यावा?
• आपल्या गावातील तलाठ्याशी किंवा मंडळ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा.
• आवश्यक कागदपत्रे ६ ते २० एप्रिलच्या आत सादर करावीत.
• तलाठी कार्यालयात जाऊन संपूर्ण प्रक्रिया स्वतः त्वरित पूर्ण करावी.
• कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांबाबत महसूल विभागाच्या हेल्पलाईनवर तक्रार करावी.
महत्वाचे: शेवटची तारीख विसरू नका!
ही मोहीम १० मे २०२५ पर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करून आपल्या जमिनीवरील हक्क नोंदवावा.
निष्कर्ष
‘जिवंत सातबारा’ ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या जमिनीवरील हक्क सहज मिळू शकतील. शासनाच्या या उपक्रमाचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्वरित अर्ज करावा आणि आपल्या जमिनीचे हक्क सुरक्षित करावे.
अधिक माहितीसाठी, आपण आपल्या गावातील तलाठ्याशी संपर्क साधू शकता किंवा महसूल विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.
